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1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के नियम, मिडल क्लास को होगा तगड़ा फायदा

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Income Tax New Rules 2025 : आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम बदलाव करने का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश किए गए बजट 2025 में मिडल क्लास, सीनियर सिटीजन, निवेशकों और छोटे कमाई करने वालों के लिए इन नियमों को आसान और फायदेमंद बनाने का वादा किया था। अब वो दिन दूर नहीं जब ये नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे।

चलिए जानते हैं कि किन-किन लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है और आपकी टैक्स प्लानिंग पर इसका क्या असर होगा।

सीनियर सिटीजन को मिलेगा ब्याज आय पर दोगुना फायदा

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए बड़ी राहत देते हुए उनके ब्याज की आय पर TDS छूट (TDS Exemption) की सीमा को दोगुना कर दिया है।

पहले जहां सालाना 50,000 रुपये तक की ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था, वहीं अब ये सीमा बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है। यानी बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी और स्कीम से मिलने वाली ब्याज की आय पर अब ज्यादा छूट मिलेगी।

सिर्फ सीनियर सिटीजन ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी राहत है। उनके लिए TDS की लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रेकरिंग डिपॉजिट (RD) जैसी सेविंग्स पर टैक्स में राहत मिलेगी।

किराये की आमदनी पर भी बचेगा टैक्स

अब रेंट इनकम (Rent Income) से कमाने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार ने किराये की इनकम पर TDS छूट की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी है। यानी हर महीने 50,000 रुपए तक के किराए पर अब कोई TDS नहीं कटेगा।

खास बात ये है कि पहले ये सीमा सिर्फ 20,000 रुपए प्रतिमाह थी। ऐसे में सीनियर सिटीजन जो रिटायरमेंट के बाद किराये की आय पर निर्भर हैं, उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही, मिडल क्लास परिवार भी राहत की सांस लेंगे।

शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी फायदा

जो लोग स्टॉक्स (Stocks), म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश करते हैं, उनके लिए भी सरकार ने टैक्स नियमों को आसान बना दिया है। अब डिविडेंड्स और म्यूचुअल फंड की इनकम पर TDS की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए सालाना कर दी गई है। यानी छोटे निवेशकों को टैक्स में बड़ी राहत।

इसके अलावा, विदेश में पैसा भेजने वाले लोग यानी लिब्रेलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत TCS की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।

साथ ही एजुकेशन लोन (Education Loan) पर अब किसी भी तरह का TCS नहीं लगेगा, जिससे पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।

लॉटरी, घुड़दौड़ और गेमिंग से कमाई पर नया नियम

अगर आप लॉटरी (Lottery), घुड़दौड़ (Horse Racing) या किसी गेमिंग के जरिए पैसा जीतते हैं, तो अब TDS के नए नियम आपके लिए भी जानना जरूरी है। पहले 10,000 रुपए से ज्यादा जीतने पर सालभर की कुल राशि पर TDS लगता था। लेकिन अब ये बदला जा रहा है।

अब 10,000 रुपए से ऊपर की एकल जीत (Single Transaction) पर ही TDS लगेगा। यानी छोटी-छोटी जीत पर टैक्स नहीं कटेगा। इससे गेमिंग और अन्य रिवॉर्ड जीतने वालों को फायदा होगा।

बीमा एजेंट और ब्रोकर्स की बढ़ेगी कमाई

बीमा एजेंट (Insurance Agents) और ब्रोकर्स के लिए भी बजट में राहत दी गई है। उनके कमीशन पर TDS की लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इससे एजेंट्स की इनकम पर टैक्स का बोझ कम होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा।

इससे खासतौर पर छोटे और नए एजेंट्स को राहत मिलेगी, जो सीमित कमाई पर टैक्स में घिरे रहते थे। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे।

आसान टैक्स नियमों से सभी को राहत

सरकार की इन घोषणाओं का मकसद साफ है – टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना। इससे न केवल मिडल क्लास को राहत मिलेगी, बल्कि छोटे व्यापारी, निवेशक, रिटायर सीनियर सिटीजन और एजेंट्स के लिए भी टैक्स नियम आसान हो जाएंगे।

तो अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं या निवेश करते हैं, तो नए साल में आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है, और ये असर इस बार पॉजिटिव होगा।

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