8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने बड़ा धमाका कर दिया है! मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई। ये फैसला लाखों लोगों की जेब भरने वाला साबित होगा।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 79 लाख पेंशनभोगियों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आयोग की रेकमेंडेशंस 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। मतलब, नई सैलरी और पेंशन का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं!
आयोग का कामकाज और समयसीमा
ये आयोग एक टेम्पररी बॉडी होगी और गठन की डेट से महज 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को थमा देगा। आयोग में ये दिग्गज लोग शामिल हैं:
- अध्यक्ष की कुर्सी पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी।
- मेंबर के रूप में आईआईएम बेंगलुरु की प्रोफेसर पलक घोष।
- मेंबर-सचिव की जिम्मेदारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन संभालेंगे।
आयोग इन 5 बड़े मुद्दों पर फोकस करेगा
आठवां वेतन आयोग अपने काम में पांच मुख्य पॉइंट्स पर जोर देगा। पहला, देश की करंट इकोनॉमिक कंडीशन और सरकार की फाइनेंशियल जरूरतें। दूसरा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड्स का जुगाड़। तीसरा, फंडेड पेंशन स्कीम्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट। चौथा, राज्य सरकारों की माली हालत पर इन सिफारिशों का असर। पांचवां, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर व वर्किंग कंडीशंस की तुलना।
वेतन आयोग का इतिहास और उम्मीदें
केंद्रीय वेतन आयोग हर कुछ सालों में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की रिव्यू करता है। पिछला सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसने सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की थी।
सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग से सैलरी में धमाकेदार इजाफा होगा। डिफेंस पर्सनल, अलग-अलग मिनिस्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों को भी ये बड़ा तोहफा मिलेगा।
