DA Hike : मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मोहन यादव सरकार दिवाली से पहले अपने 4.50 लाख पेंशनर्स को फायदा देने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी के बाद MP सरकार पेंशनर्स के लिए डीयरनेस अलाउंस (DA) को 2% बढ़ाने वाली है। इससे DA 53% से सीधे 55% हो जाएगा। नई दरें शायद सितंबर 2025 से लागू होंगी, तो पेंशनर्स को अक्टूबर में ही बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है।
अभी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी को 1 जनवरी 2025 से 55% DA मिल रहा है, जबकि पेंशनर्स को मार्च 2025 से 53% DA दे रहा है। अब मोहन यादव सरकार ने सितंबर 2025 से डीयरनेस रिलीफ (Dearness Relief) को 2% बढ़ाने का फैसला किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को छत्तीसगढ़ से अप्रूवल मिल गया है और जल्द ही प्रपोजल मोहन यादव कैबिनेट को भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही ऑर्डर जारी हो जाएगा।
DA बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ की मंजूरी जरूरी
फिलहाल, मध्य प्रदेश 2000 से पहले रिटायर्ड एम्प्लॉयी के पेंशन और अलाउंस कॉस्ट का 74% हिस्सा चुकाता है, जबकि छत्तीसगढ़ 26% का बोझ उठाता है। इसी वजह से मध्य प्रदेश स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2000 की धारा 49(6) के तहत DA बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। एक्ट के मुताबिक, दोनों स्टेट्स की सहमति के बिना पेंशनर्स को बढ़ा हुआ DA (Dearness Allowance) नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश में मिनिमम पेंशन 7,750 रुपये है और मैक्सिमम 1,10,000 रुपये तक जाती है।
मई में हुई थी 3% DA बढ़ोतरी
पहले मई में स्टेट के 4.50 लाख पेंशनर्स के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार ने 7th पे स्केल के तहत 53% DA और 6th पे स्केल के तहत 246% DA का ऑर्डर जारी किया था, जो 1 मार्च 2025 से लागू हुआ। साथ ही, 1 जनवरी से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए रिटायर्ड या दिवंगत गवर्नमेंट एम्प्लॉयी या उनके नॉमिनी को लंप सम अरियर्स देने का फैसला भी लिया गया। ये रेट्स मार्च 2025 से लागू हुए और अरियर्स भी उसी हिसाब से पे किए गए।
