अभी देश में सातवां वेतन आयोग लागू है, जो 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। इसके बाद आठवां वेतन आयोग शुरू होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नए वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी (salary hike in 8th pay commission) और पेंशन में भी इजाफा (pension hike) देखने को मिलेगा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए भत्तों में बदलाव और सुधार के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी।
इस बीच, नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) ने आयोग के लिए अपने प्रस्तावित नियम और शर्तें (TOR) जमा कर दी हैं। एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि संगठन 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहा है। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा (salary hike) होगा।
इस फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th pay commission) के लागू होने पर न्यूनतम सैलरी 8,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति महीना हो सकती है। साथ ही, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है।
लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) जैसे कर्मचारियों के लिए भी यह अच्छी खबर है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो लेवल-2 में आने वाले लोअर डिविजन क्लर्क, मैनेजिंग क्लर्क और रूटीन प्रशासनिक काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी करीब 57,000 रुपये महीना हो जाएगी। अभी 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत इन कर्मचारियों को 19,900 रुपये महीना मिलता है। यानी आठवें वेतन आयोग (eighth pay commission) में उनकी सैलरी में 37,000 रुपये की शानदार बढ़ोतरी होगी।
आठवां वेतन आयोग कब से लागू होगा? अभी सातवां वेतन आयोग चल रहा है, जो इस साल के अंत तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने 2025 की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था। माना जा रहा है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे पहले, 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और 2016 में लागू हुआ था। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने वाला कदम होगा।
