देहरादून : उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने राज्यभर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 20 फरवरी को विधानसभा पर आयोजित सत्याग्रह में शामिल होने की अपील की है। यह सत्याग्रह कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में UCC (समान नागरिक संहिता) और भू-कानून को लेकर राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में किया जा रहा है।
UCC से उत्तराखंड को ‘थाईलैंड’ बनाने की कोशिश
धीरेंद्र प्रताप ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि UCC लागू करके सरकार उत्तराखंड को ‘थाईलैंड’ बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि भू-कानून पर केवल दिखावटी चर्चा हो रही है, जबकि इसे लागू करने से पहले आंदोलनकारियों और राजनीतिक दलों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष के नेता यशपाल आर्य को भी विधानसभा में सम्मानजनक ढंग से अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ अन्याय
धीरेंद्र प्रताप ने यह भी कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले दिल्ली के सैकड़ों आंदोलनकारी अभी भी चिन्हीकरण से वंचित हैं। यही नहीं, मुंबई, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कई उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आज तक पहचान नहीं दी गई है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की उपेक्षा और ऐतिहासिक गलतियों का हिस्सा बताया।
जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरने का समय
धीरेंद्र प्रताप ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार दिल्ली की तरह लोकलुभावन बजट पेश कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर राज्य के बिजली उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों की रक्षा के बजाय अपने एजेंडे के तहत धन-संग्रह में लगी हुई है।
“संघर्ष पर्व” के रूप में सत्याग्रह में भाग लें: धीरेंद्र प्रताप
धीरेंद्र प्रताप ने 20 फरवरी के सत्याग्रह को “संघर्ष पर्व” करार देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष ही एकमात्र उपाय बचा है, और इस लड़ाई में हर कांग्रेसजन को समयदान देना चाहिए।
