केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। सैलरी हाइक (Basic Salary Hike) का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना होगा।

फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Kya Hota Hai) मूल वेतन को एक निश्चित गुणक से बढ़ाकर नया वेतनमान तय करने का मानक होता है। इसके माध्यम से कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाता है और उन्हें महंगाई के अनुरूप आर्थिक सुरक्षा दी जाती है।

7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?

पिछले यानी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। इससे पहले 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) में यह 1.86 था। इसी आधार पर बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था।

अब नए 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 या इससे अधिक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कुछ कर्मचारी संगठन इसे 3.68 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिससे वेतन में भारी उछाल देखने को मिल सकता है।

8वें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर?

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Salary Hike) के तहत फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे 2.86 से बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अधिक वृद्धि संभव होगी। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा पे-बैंड (Pay Band) और ग्रेड पे (Grade Pay) को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए वेतन आयोग समय-समय पर बदलाव करता है। इसके जरिए कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखना और जीवन स्तर में सुधार करना मुख्य उद्देश्य होता है।

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से क्या होंगे फायदे?

फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Update) बढ़ने से कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल उनकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि ग्रॉस सैलरी और पेंशन में भी इजाफा होगा। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

कर्मचारियों की मांग और सरकार का रुख

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाए। उनका मानना है कि इससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा।

हालांकि, सरकार अभी इस पर विचार कर रही है और आर्थिक स्थिति तथा महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की तारीख को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।