केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। नया वेतन आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा।
राज्यों के कर्मचारियों की सैलरी पर क्या पड़ेगा असर?
जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है, तो राज्यों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। राज्य सरकारें अपने वित्तीय स्थिति के अनुसार इन सिफारिशों को अपनाती हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्यों के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की पूरी संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर में होगा इजाफा
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.86 तक बढ़ाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का सीधा असर न्यूनतम बेसिक सैलरी पर पड़ेगा।
सैलरी गणना: कितनी होगी बढ़ोतरी?
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 22,000 रुपये है, तो नए फिटमेंट फैक्टर के साथ यह बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी।
7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?
जब केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू किया था, तो उस समय फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया गया था। इस आधार पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 22,000 रुपये थी, तो नए वेतन आयोग के तहत इसे 2.57 से गुणा करने पर 56,540 रुपये किया गया था।
किन राज्यों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
विशेषज्ञों के अनुसार, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में 8वें वेतन आयोग का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि ये राज्य केंद्र की सिफारिशों को अपनाते हैं, तो यहां के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि हो सकती है।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा ने सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। फिटमेंट फैक्टर में प्रस्तावित बढ़ोतरी से सैलरी में बड़ा उछाल आने की संभावना है। हालांकि, राज्यों में इसे लागू करने का निर्णय उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। फिलहाल, सरकारी कर्मचारी इस आयोग के पूरी तरह लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
