Dhami Cabinet Meeting : उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक आयोजित की, जिसमें कई जनहितकारी निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश के विकास, स्वच्छता, और प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा देंगे।

इन फैसलों में हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट से लेकर बदरीनाथ धाम में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की कलाकृतियों के निर्माण तक शामिल हैं। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे, बल्कि उत्तराखंड के धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आइए, इन फैसलों पर एक नजर डालते हैं।

पर्यावरण और यातायात को नई राह

उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में रजिस्टर्ड हाइब्रिड वाहनों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। पहले इन वाहनों पर टैक्स लगता था, लेकिन इस नए फैसले से निजी वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम न केवल पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियों को प्रोत्साहन देगा, बल्कि आम लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा।

बदरीनाथ धाम में सांस्कृतिक सौंदर्य

बदरीनाथ धाम, जो उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, उसे और भी आकर्षक बनाने की योजना है। मंत्रिमंडल ने मास्टर प्लान के तहत चार योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें बदरीनाथ के लेक फ्रंट पर शेष नेत्र लोटस बॉल, अराइवल प्लाजा में सुदर्शन चक्र, बद्री नारायण चौक पर ट्री एंड रिवर स्कल्पचर, और सुदर्शन चौक में एक विशेष कलाकृति का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं न केवल तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी।

प्रशासनिक सुधार और रोजगार के अवसर

धामी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पदों का सृजन किया गया है, जिनमें एक नियमित और 14 आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा, वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक के पदों की भर्ती परीक्षाएं अब एक साथ आयोजित की जाएंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

फॉरेंसिक विभाग को भी स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया गया है, जो पहले पुलिस मुख्यालय के अधीन था। यह कदम अपराध जांच में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाएगा।

स्वच्छता और कर्मचारी कल्याण

उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के तहत एक अलग बैंक खाता खोलने की मंजूरी दी गई है, जो स्वच्छता अभियानों को और प्रभावी बनाएगा। साथ ही, शहरी विकास विभाग में 2013 में विनियमित 859 कर्मचारियों के आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत लाभ दिया जाएगा।

इसके अलावा, नई पेंशन योजना का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के साथ ग्रेच्युटी की व्यवस्था को जोड़ा गया है, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

मानवाधिकार और विकास पर जोर

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के ढांचे में सुधार करते हुए 12 नए पदों का सृजन किया गया है। यह कदम मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि धामी सरकार न केवल विकास और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे रही है, बल्कि प्रशासनिक सुधारों और जनकल्याण को भी प्राथमिकता दे रही है।

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