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उत्तराखंड : सरकारी जमीन घेरी तो खैर नहीं, देहरादून जिला प्रशासन का एक और बड़ा एक्शन

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देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर की दबंगई पर चला सरकारी बुलडोजर, डीएम सविन बंसल के कड़े तेवर

देहरादून (रजत शर्मा)। राजधानी के चक्तुनवाला इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा सरकारी सड़क पर कब्जा करने की कोशिश को जिला प्रशासन ने नाकाम कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के सख्त आदेश के बाद मंगलवार को नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई दीवार को ध्वस्त कर दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस ऑन एनक्रोचमेंट अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। चक्तुनवाला के स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने नगर निगम की सार्वजनिक सड़क पर दीवार खड़ी कर दी है, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई थी।

शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएम सविन बंसal ने तहसीलदार सदर सुरेंद्र देव को जांच के निर्देश दिए थे। तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक माजरा की टीम ने जब मौके पर पैमाइश की, तो पाया कि दीवार पूरी तरह से नगर निगम की सड़क पर बनी थी। जांच रिपोर्ट मिलते ही डीएम ने अतिक्रमण को तत्काल जमींदोज करने का फरमान सुना दिया।

मौके पर पहुंची संयुक्त टीम को शुरू में कुछ विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी की गई। जेसीबी मशीन के जरिए अवैध दीवार को ढहाकर सार्वजनिक रास्ता आम जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनपद में किसी भी प्रकार का सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करें और जहां भी अवैध निर्माण दिखे, वहां बिना किसी देरी के प्रभावी एक्शन लें।

देहरादून में सरकारी जमीनों पर लैंड जिहाद और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन अब और भी आक्रामक रुख अपना रहा है। जानकारों की मानें तो आने वाले दिनों में रायपुर और मसूरी डायवर्जन रोड के आसपास के क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जहां कई जगहों पर सार्वजनिक नालों और रास्तों को दबाने की शिकायतें प्रशासन को मिली हैं।

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