विकासनगर: जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का लापरवाह कर्मचारियों को रिटायर करने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन उन भ्रष्ट कार्मिकों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना रिश्वत लिए फाइलें आगे नहीं बढ़ाते।
ये लोग या तो फाइलों को घुमाते रहते हैं या फिर उन्हें कूड़े के ढेर में बदल देते हैं। नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि जहां सुविधा शुल्क मिल जाता है, वहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध काम भी चुटकियों में हो जाते हैं, लेकिन बिना रिश्वत के जायज कामों में ऐसी अड़चनें लगा दी जाती हैं जो कभी पूरी नहीं होतीं।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। नेगी ने भ्रष्टाचार की जड़ को प्रदेश के नेताओं तक पहुंचाया और आरोप लगाया कि अधिकांश मंत्री और विधायक खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिसका असर कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है।
इसी भ्रष्ट तंत्र की वजह से उत्तराखंड आज देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में गिना जाने लगा है। मोर्चा ने सरकार और राजभवन से मांग की है कि इन निकम्मे और भ्रष्ट कार्मिकों पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि आम जनता को राहत मिले। इस पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह और अमित जैन भी मौजूद रहे।
