देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सोमवार को सचिवालय में विश्व बैंक समर्थित उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलिएंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन मुख्य सचिव ने परियोजना से जुड़े विभागों की सुस्त गति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सभी संबंधित प्रोजेक्ट्स की सतत निगरानी कर तेजी लाने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे 45 महत्वपूर्ण पुलों पर विशेष जोर देते हुए मुख्य सचिव ने शेष 14 पुलों का कार्य 30 जून 2026 तक अवार्ड करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि 45 में से 31 पुलों का कार्य पहले ही आवंटित हो चुका है। इसी क्रम में विभाग द्वारा प्रस्तावित 8 सड़कों के निर्माण का शीघ्र आवंटन सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्य सचिव ने यूएसडीएमए को निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर 10 आपदा आश्रय स्थलों (डिजास्टर शेल्टर) तत्काल तैयार किए जाएं। सभी कार्यों के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने पर बल देते हुए उन्होंने एसडीआरएफ की प्रशिक्षण सुविधा और 19 फायर स्टेशनों के निर्माण में भी गति लाने के आदेश दिए।
बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, डॉ. वी. षणमुगम, विनोद कुमार सुमन, सी. रवि शंकर, रणवीर सिंह चौहान, आनंद स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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