देहरादून। कांग्रेस ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क किनारे वाले निर्माणों के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक के लिए, मलिन बस्तियों की तर्ज पर कानूनी उपाय करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने इसके लिए सीएम पुष्कर धामी को पत्र लिखा है। माहरा ने कहा है कि प्रदेश में 1962 के बाद भूमि का बंदोबस्त नहीं हुआ है। इस कारण पहाड़ में आज भी ज्यादातर कृषि और आवासीय भूमि बेनाप की है। लोग यहां कई पीढ़ियों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब सरकार इन लोगों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, पहाड़ में इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जिसमें लोगों के घर और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है।
माहरा ने कहा कि इसी तरह की स्थिति में सरकार ने पूर्व में देहरादून, हरिद्वार सहित बड़े शहरों की मलिन बस्तियों को बचाने के लिए कानून बनाने का रास्ता निकाला था, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को भी राहत देने के लिए यही रास्ता अपनाया जा सकता है। इसी तरह सरकार पूर्व में शराब की दुकानों को भी बचाने के लिए राजमार्ग का दर्जा बदल चुकी है। लेकिन इस मामले में अब तक कोई पहल नहीं की गई है। इसलिए अतिक्रमण विरोधी अभियान पर तत्काल रोक लगाते हुए, लोगों को राहत देने के लिए कानूनी विकल्प आजमाएं जाए।
